Rule 24
अनुमतिपत्र दस्तुर
(१) यस नियमावली बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची –११ मा तोकिएको दस्तुर बराबरको रकम विद्युत विकास विभागका नाममा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची– ११ मा तोकिएको दस्तुर विद्युत विकास विभागमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिएका व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा निजले राखेको धरौटी रकम अनुमतिपत्र दस्तुर बापत विद्युत विकास विभागले नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु
पर्नेछ । तर अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएकोमा सोको जानकारी पाएको मितिले तीन महिनाभित्र दरखास्तवाला अनुमतिपत्र लिन नआएमा उपनियम (१) बमोजिम राखेको धरौटी रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु
पर्नेछ ।
तर यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिसम्म जम्मा भएको धरौटी रकम यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठितसंस्थाले अनुमतिपत्र नलिएमा निजले राखेको धरौटी रकम नेपाल सरकारको राजस्व
खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची– ११ मा तोकिएको दस्तुर विद्युत विकास विभागमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिएका व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा निजले राखेको धरौटी रकम अनुमतिपत्र दस्तुर बापत विद्युत विकास विभागले नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु
पर्नेछ । तर अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएकोमा सोको जानकारी पाएको मितिले तीन महिनाभित्र दरखास्तवाला अनुमतिपत्र लिन नआएमा उपनियम (१) बमोजिम राखेको धरौटी रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु
पर्नेछ ।
तर यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिसम्म जम्मा भएको धरौटी रकम यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठितसंस्थाले अनुमतिपत्र नलिएमा निजले राखेको धरौटी रकम नेपाल सरकारको राजस्व
खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।